by admin on | 2023-04-29 12:53:06 Last Updated by admin on2025-01-18 08:05:01
Share: Facebook | Twitter | Whatsapp | Linkedin Visits: 227
योगी सरकार प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त एवं स्ववित्त पोषित विद्यालयों के भवनों के अनुरक्षण / संवर्धन के लिए विद्यालय की परिसम्पत्तियों का उपयोग करते हुए विद्यालयों की आय बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है।
केंद्र सरकार की सहायता से पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इण्डिया) नामक नई योजना प्रदेश में क्रियान्वित किये जाने हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
बजट में ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की नई योजना के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए 1003 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रोजेक्ट अलंकार योजनान्तर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।
संस्कृत विद्यालयों की परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए 10 करोड़ रुपये व्यवस्था की है। सरकार ने स्ववित्त पोषित विद्यालयों में निर्धारित आय सीमा से कम आय वाले माता-पिता की दूसरी बच्ची की फीस प्रतिपूर्ति हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।