योगी सरकार का स्कूल चलो अभियान से स्कूलों में बच्चों का नामांकन बढ़ाने पर जोर

by admin on | 2023-04-29 12:52:26 Last Updated by admin on2024-07-04 23:02:39

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योगी सरकार का संकल्प है कि बच्चों की प्राथमिक स्तर की शिक्षा मजबूत हो। बच्चे निजी अंग्रेजी स्कूलों की तरह अच्छी फर्राटेदार अंग्रेजी बोले, इसमें सुधार भी हो रहा है। स्कूलों में व्यवस्थाएं बेहतर होने से बच्चों का स्कूलों में नामांकन भी बढ़ा है। एक अप्रैल से शुरू हुए स्कूल चलो अभियान के तहत स्कूल न जाने वाले बच्चों और उनके अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नए सत्र में दो करोड़ से अधिक बच्चों के नामांकन कराने का लक्ष्य है । 

समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़ बजट

प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय / अशासकीय लगभग 2,23,712 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें सभी बच्चों के लिए 01 से 03 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़ बजट दिया है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास एवं उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करने की कार्य योजना है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में 1000 करोड़ रुपये दिए हैं। 

28 लाख छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म वितरण

योगी सरकार ने गरीबी रेखा के ऊपर के लगभग 28 लाख छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफार्म वितरण करने के लिए 50 करोड़ रुपये दिए हैं। परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा-1 से 08 तक अध्ययनरत लगभग 02 करोड़ छात्र-छात्राओं के उपयोग के लिए मुफ्त स्वेटर और जूते और मोज़े प्रदान करने के लिए 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। योगी सरकार ने बजट में कक्षा 01 से 08 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराने के लिए 350 करोड़ रुपये देने की व्यवस्था की है। 

वनटांगिया गांवों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संचालन एवं निर्माण के लिए 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। 

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को वित्तीय वर्ष 2023-2024 में प्रवेश दिलाने के लिए 40 करोड़ रुपये दिए हैं।