स्वच्छता को लेकर योगी सरकार के प्रयासों से लगातार श्रेष्ठ रैंकिंग प्राप्त कर रहा यूपी

by admin on | 2024-01-08 11:54:31

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लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा-निर्देश में उत्तर प्रदेश के नगर-नगर स्वच्छता का श्रेष्ठ प्रदर्शन हो रहा है। इसी क्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के आगामी परिणामों में यूपी के 6 शहरों को विभिन्न पुरस्कार श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा। इनमें वाराणसी और प्रयागराज को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। नगर विकास विभाग की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम आगामी 11 जनवरी 2024 को नई दिल्ली में घोषित किए जाएंगे। 

स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में प्रदेश के वाराणसी और प्रयागराज को स्वच्छता में उनके अत्यधिक समर्पण के लिए 'राष्ट्रपति पुरस्कार' से सम्मानित किया जाएगा। वहीं राज्य स्तर पर नोएडा और क्षेत्र स्तर पर बरवार, अनूपशहर और गजरौला भी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किये जायेंगे।  पिछले वर्ष कुल 588 नगर ODF प्रमाणपत्र से सम्मानित हुए थे, जबकि इस साल प्रदेश के  648 नगरों ने ODF प्रमाणपत्र प्राप्त किया है, जो सकारात्मक प्रगति का प्रतीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणामों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 129 शहरों ने ODF++ की स्थिति प्राप्त की है, जो की यह दर्शाते हैं कि वे खुले में शौच मुक्त और सतत कचरा प्रबंधन में मानकों का पालन कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश के 435 नगरों ने ODF+ की स्थिति प्राप्त की है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नगरों ने ODF की स्थिति प्राप्त की हैं, जो की प्रदेश में स्वच्छता को लेकर योगी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

इसके अलावा "कचरा मुक्त शहर प्रमाणपत्र" के संदर्भ में पिछले वर्ष 11 नगरों को "गार्बेज फ्री सिटी" के रूप में मान्यता मिली थी, जबकि इस वर्ष ये संख्या बढ़कर 65 नगरों तक पहुंच गई है। वहीं इस श्रेणी में नोएडा ने 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, झांसी, और फिरोजाबाद जैसे आठ शहरों ने सराहनीय 3 स्टार रेटिंग हासिल की है। इसके अलावा प्रदेश के 56 नगरों को 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है, जो उनके कचरा मुक्त वातावरण के प्रति अडिग प्रतिबद्धता को प्रमाणित करती है। उत्तर प्रदेश के कई शहर अब 7 स्टार रेटिंग की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा और अधिक शहरों को 5 स्टार और 3 स्टार रेटिंग हासिल करने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।