योगी सरकार में गन्ना किसानों के जीवन में आई खुशहाली

by admin on | 2023-04-30 07:40:01 Last Updated by admin on2024-11-23 09:43:21

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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। प्रदेश में पहली बार 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का गन्ना भुगतान डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में पहुंचा है। चालू पेराई सत्र में 65 करोड़ रुपये किसानों को हस्तांतरित किए गए, इसके बाद पिछले छह वर्षों में भुगतान की गई कुल बकाया राशि 2 लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार कर गई। 

वर्तमान पेराई सत्र 2022-23 में 119 चीनी मिलों का संचालन हुआ है एवं इस सत्र में प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल  28.53 लाख हेक्टेयर है, जिससे चीनी का उत्पादन 105 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है । बता दें कि चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के लगभग 46 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवार की आजीविका का मुख्य आधार है।

पेराई सत्र 2021-22 में प्रदेश में 27.60 लाख हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई तथा 120 चीनी मिलों द्वारा 1016 लाख टन गन्ने की पेराई कर 101.98 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया।

विगत पांच वर्षों में 27,531 हेक्टेयर गन्ना खेती में ड्रिप इरीगेशन संयंत्र की स्थापना हुई है। इससे 50 प्रतिशत तक सिंचाई जल की बचत होगी। सिंचाई जल के साथ पोषक तत्वों के प्रयोग से 50 प्रतिशत रासायनिक उर्वरकों की बचत होगी, साथ ही ड्रिप इरीगेशन के माध्यम से क्षारयुक्त और अल्प वर्षों वाले क्षेत्रों में भी गन्ने की खेती सम्भव हो सकेगी।

बात दें कि प्रदेश में प्रदेश में इस समय तक 101 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन  हो गया है जबकि पिछले वर्ष इसी समय तक 98 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ था। यूपी में 119 चीनी मिलें इस सत्र में पेराई कर रही थीं। अपर मुख्य सचिव गन्ना संजय आर भूसरेड्डी के मुताबिक अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह तक पिछले साल यूपी में 965 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की गई थी। इस साल इसी सप्ताह तक 1,045 लाख मीट्रिक टन गन्ना पेर दिया गया है।

सरकार द्वारा कराया गया कुल गन्ना मूल्य भुगतान (दिनांक 19.03.2017  से अब तक )

वर्तमान सरकार द्वारा पेराई

सत्र 2022-23 में ₹14,113.33 करोड़+

सत्र 2021-22 में  ₹34,677.02 करोड़,

सत्र 2020-21 में  ₹33,005.52 करोड़,

सत्र 2019-20 में ₹35,898.85 करोड़,

सत्र 2018-19 में ₹33,048.06 करोड़,

सत्र 2017-18 के ₹35,444.06 करोड़