निवेश प्रदेश उत्तर प्रदेश

• 10-12 फरवरी 2023 तक लखनऊ में आयोजित यूपी. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी किया। समापन माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा किया गया।

• समिट में लगभग 35 लाख करोड़ रुपये के 20,652 एमओयू. हुए हस्ताक्षरित ।

• पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 लाख 70 हजार 741 करोड़ रुपये, पूर्वांचल में 9 लाख 55 हजार करोड़ रुपये, बुंदेलखण्ड में 4 लाख 27 हजार 873 करोड़ रुपये और मध्यांचल में 4 लाख 27 हजार 876 करोड़ रुपये का होगा निवेश।

• 1 करोड़ 41 हजार से अधिक नौकरी व रोजगार का सृजन ।

उद्यमियों को प्रोत्साहन

-नई एमएसएमई नीति- 2022 लागू, 2.35 लाख करोड़रुपये की वार्षिक ऋण योजना प्रारम्भ ।

-राज्य का निर्यात 88,967 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.57 लाख करोड़ रुपये हुआ।

-83 हजार ओडीओपी. कारीगरों को प्रशिक्षण एवं टूलकिट वितरित ।

-ओडीओपी ई-कॉमर्स पोर्टल पर 20 हजार से अधिक उत्पादों की बिक्री।

-1.90 लाख हस्तशिल्पियों, कारीगरों एवं छोटे उद्यमियों को 16 हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरित।

-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 39,395 लाख रुपये अवमुक्त और 1,40, 296 रोज़गार सृजित।

-प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम में 2,81,060 लाख रुपये अवमुक्त और 758065 रोज़गार सृजित ।

-ओडीओपी. सामान्य सुविधा केन्द्र योजना के अन्तर्गत सीतापुर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, आगरा, आम्बेडकरनगर एवं मुरादाबाद में परियोजनाएं संचालित ।

-फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स आगरा एवं कानपुर का शिलान्यास व फ्लैटेड फैक्ट्री गोरखपुर की स्वीकृति ।

-अमेजॉन डॉट कॉम एवं अमेजॉन ग्लोबल के साथ एमओयू हस्ताक्षरित ।

आत्मनिर्भर होते युवा

-05 लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था से सरकारी नौकरी ।

-1 लाख से अधिक महिलाओं को सरकारी नौकरी ।

-4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित करते हुए 15,52,056 रोज़गार सृजित ।

-ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 में प्राप्त निवेश प्रस्तावों से 94 लाख से अधिक रोज़गार के अवसर ।

-एमएसएमई क्षेत्र में 6,94,741 रोज़गार सृजित। ओडीओपी. योजना में 1,35,250 को रोज़गार ।

-5021 रोजगार मेलों का आयोजन, 2.60 करोड़ लोगों को रोजगार ।

-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में 1,147 युवा लाभान्वित व रोज़गार के 1,37,176 अवसर सृजित ।

-विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत 1,73,386 पात्र लाभान्वित ।

-स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना में 20.05 लाख छात्र-छात्राओं को टैबलेट / स्मार्टफोन का वितरण 2 करोड़ युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य।

-50 इनक्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स संचालित । पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस के क्षेत्र में परिचालन प्रारम्भ।

-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत 6,93,663 स्वयं सहायता समूह गठित तथा 72,69,755 ग्रामीण परिवार स्वयं सहायता समूह से आच्छादित।

-प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम में 17,559 इकाइयां स्थापित। 1,96,201 लोगों को रोज़गार।

-मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना में 51 हजार से अधिक युवा अधिष्ठानों में पंजीकृत / प्रशिक्षण ।

-कौशल विकास मिशन में विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षित 10.20 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार ।

-38 नवीन राजकीय आईटीआई भवन निर्मित, 08 पीपीपी मॉडल पर संचालित ।

-150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का टाटा के सहयोग से उन्नयन प्रारम्भ।

-आर्टिफिशियल इन्टेलीजेंस, एडवांस्ड कम्यूटिंग (रोबोटिक्स) इत्यादि में छात्रों को प्रशिक्षण ।

-राजकीय आईटीआई में 58 नवीन कार्यशाला कक्ष, 87 नवीन थ्योरी कक्ष एवं आई. लैब निर्मित।

-ऋण प्रवाह अभियान में रु. 37,000 करोड़ रुपये ऋण वितरित । स्वरोज़गार संगम में 22, 319 युवा ट्रेंड |

बजट 2023-24

-उत्तर प्रदेश अब तक के अपने सबसे बड़े 6 लाख 90 हजार 242 करोड़ 43 लाख रुपये के बजट के साथ वन ट्रिलियन डालर इकोनॉमी’ बनने की ओर अग्रसर है। अमृतकाल का यह बजट गरीब कल्याण तथा प्रदेश के समग्र विकास पर केन्द्रित है। बजट आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के संकल्प को पूरा करने वाला है ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

• कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण पूरे विश्व और देश में आर्थिक मंदी रही। इसके बावजूद प्रदेश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी रही।
• 2021-22 में GSDP में 16.8 प्रतिशत की वृद्धि रही, जो देश की विकास दर से अधिक थी।
• 2021-22 में GSDP डेढ़ गुना बढ़कर लगभग 19.16 लाख करोड़ रुपये हो गया।
• वित्तीय वर्ष 2022-23 में GSDP में 17.07 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य ।
• वित्तीय वर्ष 2023-24 में GSDP में वृद्धि की दर 19 प्रतिशत अनुमानित ।

राजस्व प्राप्ति : करापवंचन पर अंकुश

• उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस। प्रदेश का यह बढ़ा हुआ राजस्व राज्य के विकास का आधार बन रहा है।
• वर्ष 2022-23 में राज्य का कर राजस्व लक्ष्य लगभग रु. 2 लाख 20 हजार 655 करोड़।
• वर्ष 2022-23 में सेल्स टैक्स / वैट से संग्रह रु. 124477.05 करोड़ अनुमानित ।
• वर्ष 2022-23 में स्टेट एक्साइज रु. 49152 करोड़ अनुमानित ।
• जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों की संख्या 28 लाख से अधिक।

वित्तीय प्रबन्धन

• वर्ष 2022-23 एफआरबीएम एक्ट में राजकोषीय घाटे की निर्धारित सीमा 4.0 प्रतिशत के सापेक्ष 3.96 प्रतिशत रखने में सफलता हासिल।
• पूर्व में बजट का लगभग 8 प्रतिशत ऋणों के ब्याज हेतु दिया जाता था। वर्ष 2022-23 में यह 6.5 प्रतिशत पर आ गया है।
• प्रदेश का निर्यात 88 हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 01 लाख 57 हजार करोड़ रुपये तक पहुचा।